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UOU CRTI (SEC) 102 question paper : नमस्कार दोस्तों! आज हम इस लेख के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे कि आप UOU CRTI SEC102 प्रश्न पत्र को कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस लेख के माध्यम से हम आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं।
सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि UOU CRTI SEC102 प्रश्न पत्र के विभिन्न सेक्शन होते हैं। इन सेक्शनों में आपको अलग-अलग प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। हम इस ब्लॉग पोस्ट में आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 10-10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन प्रश्नों तक पहुंचने के लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना होगा, ताकि आप हर महत्वपूर्ण जानकारी को मिस न करें।
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नीचे दिए गए प्रश्न और उत्तर हमने कुछ पुराने प्रश्न पत्रों से उठाए हैं। ये सवाल आपके UOU CRTI SEC102 प्रश्न पत्र के संभावित सेक्शन को दर्शाते हैं, ताकि आपको यह अंदाजा हो सके कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ध्यान दें कि आपको केवल इन सवालों के भरोसे परीक्षा में नहीं जाना चाहिए, बल्कि व्यापक तैयारी करना आवश्यक है।
हम आपके लिए नीचे एक PDF लिंक भी प्रदान करेंगे, जिससे आप और अधिक प्रश्न पत्र सॉल्व कर सकेंगे और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको जितने अधिक से अधिक प्रश्न पत्र हो सके, सॉल्व करके दें ताकि आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठ सकें।
इसलिए, इस ब्लॉग को अंत तक पढ़ें और दी गई PDF का उपयोग करके अपनी तैयारी को अगले स्तर पर लेकर जाएं। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं!
INFORMATION EXEMPTED FROM DISCLOSURE
प्रश्न 1: सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के किस धारा के अंतर्गत सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है?
- उत्तर: धारा 8(1)
प्रश्न 2: क्या व्यक्तिगत जानकारी को आरटीआई के तहत उजागर किया जा सकता है?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी उजागर करने से छूट है।
प्रश्न 3: राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना को किस धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त है?
- उत्तर: धारा 8(1)(a)
प्रश्न 4: न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सूचना को उजागर किया जा सकता है या नहीं?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(b) के अंतर्गत इसे छूट प्राप्त है।
प्रश्न 5: व्यापारिक गोपनीयता से संबंधित सूचना को किस धारा के तहत छूट प्राप्त है?
- उत्तर: धारा 8(1)(d)
प्रश्न 6: क्या किसी संसद या विधानसभा की कार्यवाही को आरटीआई के तहत मांगा जा सकता है?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(c) के तहत इसे छूट प्राप्त है।
प्रश्न 7: यदि किसी सूचना का खुलासा जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, तो क्या इसे उजागर किया जा सकता है?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(g) के तहत इसे छूट प्राप्त है।
प्रश्न 8: भारत के संप्रभुता, अखंडता और विदेशी संबंधों से संबंधित सूचना को किस धारा के तहत छूट प्राप्त है?
- उत्तर: धारा 8(1)(a)
प्रश्न 9: सूचना जो किसी की शारीरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, उसे आरटीआई के तहत मांगा जा सकता है या नहीं?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(g) के तहत इसे छूट प्राप्त है।
प्रश्न 10: क्या न्यायालय में विचाराधीन (sub-judice) मामलों से संबंधित सूचना आरटीआई के तहत मांगी जा सकती है?
- उत्तर: नहीं, धारा 8(1)(h) के तहत इसे छूट प्राप्त है।
PUBLIC INTEREST TEST FOR INFORMATION
प्रश्न 1: ‘Public Interest Test’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- उत्तर: यह सुनिश्चित करना है कि सूचना का खुलासा तभी किया जाए जब यह सार्वजनिक हित में हो।
प्रश्न 2: सूचना के खुलासे का निर्णय लेते समय किस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाता है?
- उत्तर: सार्वजनिक हित का महत्व, जो गोपनीयता से अधिक हो सकता है।
प्रश्न 3: क्या सार्वजनिक हित की परीक्षा में व्यक्तिगत गोपनीयता पर ध्यान दिया जाता है?
- उत्तर: हाँ, व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाया जाता है।
प्रश्न 4: किस धारा के तहत सार्वजनिक हित का परीक्षण किया जाता है?
- उत्तर: धारा 8(2) के तहत।
प्रश्न 5: सार्वजनिक हित में सूचना का खुलासा किस स्थिति में किया जा सकता है?
- उत्तर: जब सार्वजनिक हित निजी हित से अधिक हो।
प्रश्न 6: क्या ‘Public Interest Test’ के तहत किसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?
- उत्तर: हाँ, यदि यह खुलासा सार्वजनिक हित में हो और सुरक्षा से समझौता न हो।
प्रश्न 7: ‘Public Interest Test’ लागू करते समय किसकी प्राथमिकता होती है?
- उत्तर: सार्वजनिक कल्याण और जागरूकता की।
प्रश्न 8: क्या सार्वजनिक हित की परीक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है?
- उत्तर: हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।
प्रश्न 9: क्या Public Interest Test के आधार पर न्यायिक निर्णयों की जानकारी मांगी जा सकती है?
- उत्तर: हाँ, यदि इसे सार्वजनिक हित में माना जाए।
प्रश्न 10: सार्वजनिक हित में सूचना को उजागर करने के लिए किसे निर्णय लेना होता है?
- उत्तर: लोक सूचना अधिकारी (PIO) और अपीलीय प्राधिकारी।
GROUNDS FOR PARTIAL DISCLOSURE AND THIRD
PARTY INFORMATION
प्रश्न 1: आंशिक खुलासा (Partial Disclosure) का क्या मतलब है?
- उत्तर: आंशिक खुलासा का अर्थ है किसी दस्तावेज़ का वह हिस्सा प्रदान करना जो गोपनीय नहीं है, जबकि अन्य गोपनीय हिस्सों को रोकना।
प्रश्न 2: आंशिक खुलासा किस धारा के तहत किया जा सकता है?
- उत्तर: धारा 10 के तहत।
प्रश्न 3: आंशिक खुलासा कब किया जाता है?
- उत्तर: जब सूचना का एक हिस्सा सार्वजनिक हित में है और दूसरा हिस्सा गोपनीय है।
प्रश्न 4: क्या तीसरे पक्ष की सहमति के बिना उनकी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?
- उत्तर: नहीं, धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सहमति आवश्यक है।
प्रश्न 5: तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा कब किया जा सकता है?
- उत्तर: जब यह सार्वजनिक हित में हो और तीसरे पक्ष को इसकी जानकारी दी गई हो।
प्रश्न 6: यदि कोई तीसरा पक्ष अपनी जानकारी का खुलासा करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो क्या किया जाता है?
- उत्तर: सूचना आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।
प्रश्न 7: आंशिक खुलासा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है?
- उत्तर: गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन का।
प्रश्न 8: तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर PIO को क्या करना चाहिए?
- उत्तर: तीसरे पक्ष को नोटिस देना और उनकी सहमति प्राप्त करने की कोशिश करना।
प्रश्न 9: क्या आंशिक खुलासे में गोपनीय जानकारी को संपादित किया जा सकता है?
- उत्तर: हाँ, गोपनीय जानकारी को छुपाकर आंशिक खुलासा किया जा सकता है।
प्रश्न 10: क्या सार्वजनिक प्राधिकरण बिना तीसरे पक्ष की सहमति के उसकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कर सकता है?
- उत्तर: नहीं, जब तक सार्वजनिक हित अधिक महत्वपूर्ण न हो।
APPEAL FOR SEEKING INFORMATION
प्रश्न 1: सूचना के अधिकार (RTI) के तहत अपील करने की समय सीमा कितनी होती है?
- उत्तर: प्रथम अपील 30 दिनों के अंदर की जा सकती है।
प्रश्न 2: प्रथम अपील किसके पास की जाती है?
- उत्तर: अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) के पास।
प्रश्न 3: यदि प्रथम अपील में संतोषजनक उत्तर नहीं मिले, तो दूसरी अपील कहाँ दायर की जाती है?
- उत्तर: राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में।
प्रश्न 4: दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी होती है?
- उत्तर: 90 दिनों के अंदर।
प्रश्न 5: अपील करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
- उत्तर: सूचना प्रदान करने में देरी, गलत जानकारी या सूचना देने से इनकार।
प्रश्न 6: यदि PIO ने 30 दिनों में कोई सूचना नहीं दी तो अपीलकर्ता क्या कर सकता है?
- उत्तर: अपीलकर्ता प्रथम अपील कर सकता है।
प्रश्न 7: क्या अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सूचना का पुनरीक्षण किया जा सकता है?
- उत्तर: हाँ, अपीलीय प्राधिकारी सूचना का पुनरीक्षण कर सकता है।
प्रश्न 8: सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय की समय सीमा क्या है?
- उत्तर: सामान्यतः 45 दिनों के अंदर।
प्रश्न 9: अपील के लिए आवेदन कैसे किया जाता है?
- उत्तर: एक लिखित आवेदन अपीलीय प्राधिकारी को सौंपकर।
प्रश्न 10: क्या अपीलकर्ता सूचना आयोग के निर्णय को चुनौती दे सकता है?
- उत्तर: हाँ, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है।
यहां पर हमने अभी तक केवल चार सेक्शन ही कवर किए हैं। लेकिन चिंता न करें, कुछ ही दिनों में हम बाकी पांच सेक्शनों को भी कवर करेंगे। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जहां हम नियमित रूप से अपडेट्स डालते रहेंगे। इस ग्रुप में शामिल होकर आप सीधे हमारे नए कंटेंट और महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी।
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I Am Ashish Singh Rana, I’m Full Time Content Creator. Currently I am a Blogger and Content Creator at Uttrakhand yojana.in website. I have 3+ Years Experience in Blogging And Content Creation in Various Fields Like Sarkari Jobs, Sarkari Result, Syllabus and Exam pattern, Govt Yojana Career News & Exam Updates etc.